gujarat Cm Vijay Rupani Announce 10% Reservation For Upper Cast

नई दिल्ली। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने लोकसभा और फिर राज्यसभा में आर्थिक रूप से कमजोर सवर्णो के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण विधेयक पारित किया था, जिसे कांग्रेस समेत अन्य पार्टीयों का भी समर्थन मिला था।

सवर्णों (upper castes) को 10% आरक्षण देने वाले मोदी कैबिनेट के फैसले पर आज राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने साइन कर दिए हैं। अब यह कानून बन गया है।

गुजरात देश का सबसे पहला राज्य बना गया है जहां सवर्णों को आर्थिक आधार पर आरक्षण (reservations for economically backward upper castes) 14 जनवरी से लागू हो जाएगा।

गुजरात सरकार के निर्णय के बाद गरीब सवर्णों को गुजरात में शिक्षा और नौकरी में 10 प्रतिशत आरक्षण मिलेगा। गुजरात सरकार 14 जनवरी, 2019 मकर सक्रांति से राज्य के उच्च शैक्षणिक प्रवेश और सरकारी नौकरियों में भर्ती के लिए गए निर्णय के अनुसार आर्थिक रूप से कमजोर गैर-आरक्षित वर्ग को 10 प्रतिशत आरक्षण लागू कर रही हैं।

14 जनवरी के बाद सवर्णों को भी गुजरात में शैक्षिक प्रवेश और सरकारी नौकरियों में आरक्षण का लाभ मिलेगा। गुजरात में अगर नौकरी की भर्ती प्रक्रिया का कोई चरण आज तारीख तक शुरू नहीं हुआ है तो इसमें भाग लेने वाला युवा इस लाभ के लिए पात्र होगा।