940 crores approved in 23 districts

जयपुर, 29 जनवरी । अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज राजेश्वर सिहं की अध्यक्षता में मंगलवार को आयोजित राज्य स्तरीय योजना स्वीकृति समिति की बैठक में प्रदेश के 23 जिलों में 940 करोड़ की 2212 ठोस एवं तरल कचरा प्रबन्धन परियोजनाओं का अनुमोदन किया गया। 

समिति ने 46 करोड़ की लागत से बनने वाले 2282 सामुदायिक शौचालय परिसरों के निर्माण के प्रस्तावों को स्वीकृत कर किया एवं शेष प्रस्ताव 15 फरवरी तक आवश्यक रूप से निदेशालय को भिजवाने के निर्देश दिये। 

बैठक में निर्णय लिया गया कि 9894 ग्राम पंचायतों में 50 हजार की लागत से प्रदर्शन एवं प्रशिक्षण के लिए आदर्श शौचालयों का निर्माण करवाया जायेगा। साथ ही में स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत प्रदेश के सभी लाभार्थियों को 15 फरवरी से पूर्व भुगतान सुनिश्चित्त करने का निर्णय भी लिया गया। सिहं ने निदेशक स्वच्छ भारत मिशन पी0सी0 किशन को निर्देश दिये कि विश्व बैंक की परर्फोमेन्स ग्रान्ट के उपयोगिता प्रमाण-पत्र 7 फरवरी तक प्रस्तुत किये जायें । 

उन्होंंने स्वच्छ भारत मिशन के तहत आईईसी गतिविधियों के तहत माहवारी स्वच्छता प्रबन्धन पर राज्य स्तर पर 6 से 8 फरवरी, जिला स्तर पर 14-15 फरवरी, ब्लॉक स्तर पर 21-22 फरवरी को महिला जन प्रतिनिधियों, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, राज्य एवं जिला संदर्भ व्यक्तियों, शिक्षा, चिकित्सा विभाग के चुनिंदा महिला प्रतिनिधियों को प्रशिक्षक के रूप में तैयार करने हेतु प्रशिक्षण कार्यशाला आयोजित करने के निर्देश दिये । इसके अतिरिक्त प्रदेश की सभी ग्राम पंचायतों में बालिकाओं मेें व्यक्तिगत स्वच्छता के प्रति जागरूकता हेतु 28 फरवरी को ’’चुप्पी तोड़ो’’ दिवस तथा 1 मार्च को सभी बालिका विधालयों में इसके लिए प्रशिक्षण दिया जाने का निर्णय लिया गया। 

अतिरिक्त मुख्य सचिव सिहं ने आईसीआईसीआई बैंक के अधिकारियों से चर्चा कर पीएफएमएस के द्वारा भुगतान करवाये जाने के निर्देश दिये । 


बैठक में आयुक्त एवं शासन सचिव पंचायती राज सलविन्द्र सिहं सोहता, उप निदेशक स्वच्छ भारत मिशन पराग चौधरी, यूनिसेफ, जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग ,शिक्षा, महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारी उपस्थित थे ।